डीपीसी बोले: सौ प्रतिशत बदले जाएंगे अधीक्षक, सूची तैयार, बस नियुक्ति समिति का अनुमोदन बाकी

✓डीपीसी बोले: सौ प्रतिशत बदले जाएंगे अधीक्षक, सूची तैयार,  बस नियुक्ति समिति का अनुमोदन बाकी
✓10-15 सालों से छात्रावासों के मलाईदार पद पर आसीन इन अधीक्षकों की क्या होगी मूल पदस्थापना पर वापसी
गौरी पदम/ परिधि न्यूज बैतूल

राज्य शिक्षा केन्द्र के 9 मई 2025 के आदेश के मुताबिक क्या जिले में संचालित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालक/बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों को बदला जाएगा। आदेश के मुताबिक जिन छात्रावासों में अधीक्षकों का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है उन्हें हटाकर नई नियुक्ति की जाएगी इसके अलावा जिन छात्रावासों में सहायक वार्डन का कार्यकाल पांच वर्ष का हो गया है उन्हें भी हटाया जाना है। बैतूल जिले में छात्रावासों में अधीक्षक फलीभूत होते रहे है। यदि उक्त छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों की छात्रावास अधीक्षक बनने की पहले की जीवन चर्या और अधीक्षक बनने के बाद की स्थिति की जांच करा ली जाए तो छात्रावास में इनके द्वारा किए भ्रष्टाचार का कच्चा चि_ा बाहर आ जाएगा। बच्चों के हक का दूध तक उन्हें नहीं मिल पाता है, प्रत्येक बच्चे को 250 ग्राम दूध प्रतिदिन देना है लेकिन क्या यह बच्चों को मिल पाता है। छात्रावासों की कहानी में पानी में दूध चल रहा है लेकिन जिम्मेदार महकमें ने कभी इनकी मॉनीटरिंग नहीं की। क्या वजह रही कि बार-बार अधीक्षकों को हटाने के आदेश जिला शिक्षा केन्द्र में धूल खाते रहे है। आलम यह है कि जिले के कई छात्रावास ऐसे है जहां अधीक्षक 10 से 15 साल से अधिक समय से पदस्थ है, आखिर किसके संरक्षण में तीन साल के लिए नियुक्त अधीक्षक दस और 15 सालों से बच्चों का हक मार रहे है।
जाने कब-कब जारी किए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आदेश
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य शिक्षा केन्द्र ने तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ अधीक्षकों को बदलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। 9 मई 2025 को जारी आदेश में 11 अगस्त 2017, 3 मई 2018, 31 मार्च 2018, 17 दिसंबर 2019 और 11 जून 2021 के आदेश का भी संदर्भ है। गौरतलब है कि 11 जून 2021 को जारी पत्र जिसमें छात्रावासों में प्रभार परिवर्तन एवं सहायक वार्डन के रिक्त पदों पर पूर्ति विषयक कार्रवाई न होने पर विधानसभा में भी गूंज हुई थी। राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश के परिपालन न होने से अब सख्त है और 30 जून तक छात्रावासों में वार्डन एवं समयावधि पूर्ण कर चुके सहायक वार्डन का प्रभार परिवर्तन तथा रिक्त पदो पर प्रभार देने की कार्रवाई पूर्ण कर राज्य शिक्षा केन्द्र को सूचित करने के निर्देश दिए है। अब देखना यह है कि जिले में 30 जून तक यह बदलाव होगें या फिर स्थिति ढाक के तीन पात ही रहेगी।
क्या इन छात्रावासों के बदल जाएंगे अधीक्षक
नाम उजागर न करने की शर्त पर विभागीय सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 11 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालिका छात्रावास है। इन छात्रावासों में एक दशक से अधिक समय से छात्रावास अंगद के पांव की तरह जमे हुए है। चिचोली विकासखंड के खपरिया में अधीक्षक शशिकला इरपाचे, कुनखेड़ी भीमपुर में किरण भलावी (10 वर्ष), सदर बैतूल श्रीमती फाटे (15 वर्ष), चिलकापुर भैंसदेही श्रीमती सेलकरी (15 वर्ष),शाहपुर श्रीमती अनवाने (15 वर्ष), चिल्लौर भीमपुर लता मरकाम (15 वर्ष),कस्तुरबा गांधी छात्रावास मांडवी आठनेर श्रीमती नरवरे (20 वर्ष), जम्बाड़ा आमला सरोज कासदे (15 वर्ष), गोधना चिचोली सुजाता उईके (10वर्ष), बाकुड़ आठनेर कुसुमलता यादव (10 वर्ष), रानीपुर छात्रावास श्रीमती यादव (10 वर्ष),बीजादेही चोपना (15 वर्ष), प्रभात पट्टन श्रीमती सलामे भी लंबे समय से छात्रावास में पदस्थ है। लगभग 10 से 15 वर्ष से अधिक समय से उक्त वार्डन छात्रावासों की बागडोर संभाले हुए है। कई बार कुछ छात्रावासों में अनियमितताएं भी उजागर हुई और अधीक्षकों का विरोध भी हुआ लेकिन कभी भी इनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आई।
राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशों का हो रहा है पालन
वर्तमान डीपीसी का कहना है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश के मुताबिक वार्डन एवं सहायक वार्डन को बदलने के लिए पूरी प्रकिया कर ली गई है। जल्द ही नियुक्ति समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद कलेक्टर के माध्यम से आदेश जारी किया जाएगा।हमारे द्वारा पहले वार्डन को चिन्हित किया गया, विज्ञापन जारी किए, सहमति और असहमति बुलवाई उसके बाद सूची जारी कर दावा आपत्ति भी बुलाई गई है। अंतिम चरण में नियुक्ति समिति का समय मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि डीपीसी द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश का सौ फीसदी पालन करने का दावा किया जा रहा है तो यह उम्मीद की जा रही है कि अबकी बार अधीक्षकों में बदलाव हो ही जाएगा।
इनका कहना…
राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश के मुताबिक छात्रावासों में वार्डन एवं सहायक वार्डन बदले जाने के लिए पूरी प्रकिया की जा चुकी है। नियुक्ति समिति के अनुमोदन के बाद कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए जाएगो।
जितेन्द्र कुमार भुनारिया, डीपीसी बैतूल