डूब क्षेत्र से प्रभावित 83 परिवारों का 30 साल बाद भी नहीं हुआ विस्थापन

बांध की वजह से विस्थापित होने वाले लोग दशकों बाद भी इसकी टीस से उबर नहीं पा रहे हैं। वर्ष 1991 में चंदोरा डेम फूटने के बाद जमीन छोड़ने, पुनर्वास आदि की कहानियों को शुरू हुए तीन दशक पूरा हो गया है। इससे प्रभावित 83 परिवारों का आज तक विस्थापन नहीं हो सका है। इनके हालात देखकर जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाडे ने मंगलवार 26 मार्च को एसडीएम मुलताई को ज्ञापन सौंपकर नवीन बोरगॉव में 1000-1000 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित कर विस्थापन में मदद करने की मांग की है।

जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि पारसडोह परियोजना से प्रभावित एक अन्य गांव हेटी तहसील मुलताई में 83 परिवार ऐसे है जो बोरगॉव के मुलनिवासी थे, लेकिन वर्ष 1991 में चंदोरा जलाशय के फुट जाने से उनके मकान बाढ में बह गए थे। उस दौरान बाढ़ पीड़ित परिवार ग्राम हेटी में स्थित अपने अपने खेतो में आकर मकान बनाकर रहने लगे थे। वर्तमान में नवनिर्मित पारसडोह जलाशय से तीन दिशाओं से घिर कर चौथी दिशा में नदी का बहाव होने के कारण यह क्षेत्र डूब क्षेत्र से प्रभावित हो चुका है जिसके विस्थापन के संबंध में जल संसाधन विभाग वल्लभ भवन द्वारा वर्ष 2021 में 16 जून को नवीन बोरगॉव में 83 परिवारो के लिये प्लाट आंवटन के संबंध में आदेश जारी किया था, लेकिन आज तक प्लॉट आवंटन नहीं किया गया।

जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाडे ने पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र मे आने वाले मुलताई तहसील के ग्राम हेटी (बोरगांव) के ग्रामीणों के मकानों के विस्थापन की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी मुलताई से मुलाकात की। साथ में किसान नेता मकरध्वज सूर्यवंशी एंव ग्राम पंचायत हिवरखेड की उपसरपंच मीना गव्हाडे व ग्रामीण उपस्थित रहे। एसडीएम को उन्होंने बताया कि हेटी के 83 परिवार है, जिनको नवीन बोरगाव में निवास के लिये एक-एक हजार वर्ग मीटर के भूखंड आंवटित करना था, लेकिन अभी तक नही किए। जल संसाधन विभाग द्वारा पारित आदेश का भी पालन नही किया जा रहा। इस दौरान सालबर्डी ग्राम के दीपक माडिकर, सतीश लिललोरे, गोलू अमरुते ने जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में अंबेडकर जयंती पर रैली निकालने के लिए अनुमति मांगी एसडीएम में इस संबंध में अनुमति प्रदान की।